यूपी: साप्ताहिक बंदी के दौरान इन उद्योगों को सरकार ने दी राहत, पहले से तय शादियों में भी शर्तों के साथ छूट

यूपी: साप्ताहिक बंदी के दौरान इन उद्योगों को सरकार ने दी राहत, पहले से तय शादियों में भी शर्तों के साथ छूट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान पहले से कोरोना जंग में सीधा संबंध रखने वाली औद्योगिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगेगी। मतलब फर्मासिस्ट, सैनिटाइजर मेकिंग और इससे जुड़े अन्य उद्योगों के मजदूरों को आने-जाने की छूट रहेगी। वहीं, पहले से तय शादियों में भी सरकार ने शर्तों के साथ छूट दी है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि शादियों में खुले स्थान पर 100 लोग और बंद स्थान पर 50 लोगों को प्रतिबंधों और कोविड प्रोटोकाल के साथ आयोजन में शामिल होने की अनुमति दी गई है।

सभी तरह की परीक्षाएं जो रविवार को आयोजित हैं उनमें छात्रों को उनके आईकार्ड या प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्रों तक जाने की छूट दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आधी क्षमता के साथ संचालित होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी।

बता दें कि शुक्रवार को यूपी में 27,426 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं। वहीं, लखनऊ में रिकॉर्ड 6598 नए मरीज मिले हैं। जिसको देखते हुए प्रदेश में शनिवार रात आठ बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सभी जिलों में अग्निशमन विभाग स्वच्छता व सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग कराएगाा। यही नहीं, अगले आदेश तक पूरे प्रदेश में अब हर रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। जिन जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है वह जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 के साथ वर्चुअल बैठक में मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क बाहर निकलने पर पहली बार एक हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, शत प्रतिशत लोगों को मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सुनिश्चित करना होगा। स्थानीय स्तर पर इसकी जिम्मेदारी थानेदारों की होगी। वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अफसर इसके लिए चेकिंग अभियान चलाएंगे।


CM योगी का बड़ा आदेश, उत्तर प्रदेश में किन कर्मचारियों काे मिलेगी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा

CM योगी का बड़ा आदेश, उत्तर प्रदेश में किन कर्मचारियों काे मिलेगी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा

यूपी सीम योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में बीमार, दिव्यांग कर्मचारी और गर्भवती महिला कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' की सुविधा दी जाए. इन्हें ऑफिस आने की कोई अनिवार्यता नहीं है. इसी प्रकार, सभी सरकारी कार्यालयों में 50 परसेंट कार्मिक क्षमता से ही काम लिया जाए. एक समय मे एक तिहाई से अधिक कर्मचारी कतई मौजूद न रहें. इस व्यवस्था को तत्काल कारगर बनाया जाए.

मुख्यमंत्री ने टीम 9 के साथ मीटिंग में बोला कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट' की रणनीति के साथ-साथ प्रदेशवासियों को टीकाकरण का सुरक्षा कवर प्रदान करने की रणनीति के अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं. बीते 30 अप्रैल को कुल 03 लाख 10 हजार केस सक्रिय थे. आज एक हफ्ते की अवधि में 55,000 सक्रिय केस कम हुए हैं. 24 अप्रैल को सर्वाधिक 38 हजार पॉजिटिव केस आये थे, तब से नए केस में लगातार गिरावट आ रही है. साथ ही, स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या प्रत्येक दिन बढ़ती जा रही है. रिकवरी दर बेहतर होता जा रहा है. 24 घंटे में 2,41,403 कोविड टेस्ट किए गए हैं. इसी अवधि में 28,076 नए पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है, जबकि 33,117 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं. वर्तमान में 2,54,118 कुल सक्रिय केस हैं. इनमें 1,98,857 लोग होम आइसोलेशन में उपचाराधीन हैं.

मुख्यमंत्री ने बोला कि  वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रदेश में तेजी से चल रही है. अब तक 01 करोड़ 34 लाख 30 हजार से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं. अधिक संक्रमण दर वाले सात जिलों में 18-44 आयु वर्ग के 85,566 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है. यह अच्छा है कि इस आयु वर्ग में वैक्सीन वेस्टेज घटकर 0.11 परसेंट रह गया है. इसे शून्य तक लाने की जरूरत है. उन्होंने बोला कि आनें वाले सोमवार से 11 और जिलों में 18-44 आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान का शुरुआत होगा. सम्बंधित प्रभारी मंत्री/स्थानीय जनप्रतिनिधि किसी न किसी टीकाकरण केन्द्र पर मौजूद रहें. लोगों का उत्साहवर्धन के लिए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सहायक होगी. चिकित्सा एजुकेशन मंत्री के स्तर से वैक्सीन निर्माता कंपनियों से सतत सम्पर्क बनाये रखा जाए. प्रदेश सरकार सभी नागरिकों को टीकाकरण का सुरक्षा कवर निशुल्क मौजूद करा रही है. स्वास्थ्य जानकारों के परामर्श के मुताबिक कोविड-19 संक्रमित अथवा लक्षण वाले लोग अभी टीकाकरण न कराएं. इसी प्रकार स्वास्थ्य जानकारों का यह भी मानना है कि कोविड संक्रमित आदमी को स्वस्थ होने के न्यूनतम एक माह बाद ही वैक्सीनेशन कराना चाहिए. स्वास्थ्य संबंधी इन जरूरी जानकारियों से लोगों को जागरूक किया जाए.

मुख्यमंत्री ने बोला कि यह सुनिश्चित किया जाए कि टीकाकरण केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन हो. ऑन-द-स्पॉट  पंजीयन से अव्यवस्था हो सकती है. अनावश्यक भीड़ न हो, इसके लिए औनलाइन  पंजीयन व्यवस्था को ही लागू रखना उचित होगा. जिनकी बारी है उनसे यथासंभव एक-दो दिन पूर्व फोन से सम्पर्क कर लिया जाना उचित होगा. संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए गांव-गांव टेस्टिंग का महा अभियान चल रहा है. लोग इसमें योगदान कर रहे हैं. नज़र समितियां घर-घर जाएं, स्क्रीनिंग करें, होम आइसोलेशन के मरीजों को मेडिकल किट मौजूद कराएं. लक्षणयुक्त लोगों के बारे में आरआरटी को सूचना देकर उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाए. डीएम और सीएमओ यह सुनिश्चित करें कि टेस्ट की यह प्रक्रिया गांव में ही हो. सीएचसी/पीएचसी पर जाने की कोई अवश्यकता नहीं है. आरआरटी की संख्या में तीन से चार गुना बढ़ोतरी के लिए विशेष कोशिश किए जाएं. कांटेक्ट ट्रेसिंग और बेहतर करने की आवश्यकता है.


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