भाजपा की चुनावी रणनीति बनाने आएंगे डिप्टी सीएम, ये है रणनीति

भाजपा की चुनावी रणनीति बनाने आएंगे डिप्टी सीएम, ये है रणनीति

भाजपा चुनाव की तैयारी में सरगर्मियों से जुट गई है। 25 नवंबर को जेवर में पीएम मोदी की विशाल रैली है। इसके दूसरे ही दिन जिले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम है। वह 26 नवंबर को अलीगढ़ आ रहे हैं। जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनाव संचालन समिति के सदस्यों के साथ बैठक करें। बैठक में अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। मंडल के चारों जिलों में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे और चुनावी रणनीति भी बनाएंगे।


रैली से हो रही शुरूआत

भाजपा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रैली और सम्मेलनों की शुरुआत हो गई है। हालांकि, पार्टी ने अभी तूफानी चुनावी रैलियां तो नहीं घोषित की है, मगर लगातार कार्यक्रम चचुनाव में हम सभी को प्रभावी बनाएगा।ल रहे हैं। प्रदेश के चार स्थानों से रथयात्रा भी निकाले जाने की तैयारी हो चुकी है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 26 नवंबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। वो आगरा से सड़क मार्ग से होते हुए पूर्वाहृन 11 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे। आगरा रोड स्थित ग्रीन व्यू रिसोर्ट में बैठक करेंगे। इसमें चारों जिलों के जिला और विधानसभा चुनाव संचालन समिति के सदस्य होंगे। एक विधानसभा क्षेत्र में 17 के करीब संचालन समिति में सदस्य शामिल किए गए हैं। जिले में भी 17 के करीब संचालन समिति के सदस्य होंगे। करीब 17 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी तैयारी की टोह भी ले सकते हैं। साथ ही चुनाव में किन बातों का ध्यान रखना है? किसानों के बीच कैसे पैठ बनानी है? केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना इसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। भाजपा महानगर अध्यक्ष डा. विवेक सारस्वत ने बताया कि बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है। डिप्टी सीएम का भव्य स्वागत किया जाएगा। चुनाव के निकट उनका पाथेय हम सभी को ऊर्जा से भरने वाला होगा।


सीएम योगी की सरकारी कर्मचारियों और वकीलों को बड़ी सौगात, सब्सिडी पर मिलेंगे घर, रहेगी ये शर्त

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यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने प्रदेश के ग्रुप सी और डी के लाखों कर्मियों और अधिवक्ताओं के हित में बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों को सब्सिडी पर मकान उपलब्ध कराने जा रही है. इन मकानों को लेने वालों को भूमि का मूल्य महज एक रुपए अदा करना होगा.

दरअसल, छूट पर मकान लेने वालों को लिए शर्त रखी जाएगी कि वे इस भूमि की 10 साल तक बिक्री नहीं कर पाएंगे. इस योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. उच्चाधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराया जाएगा. कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद कर्मचारियों को योजना का लाभ मिल सकेगा.

मकान के लिए कर्मचारियों को नहीं होगी परेशानी

यूपी में अभी तक ग्रुप सी और डी के साथ ही अधिवक्ताओं को छूट पर मकान देने की व्यवस्था नहीं है. ग्रुप सी और डी के कर्मी और ऐसे अधिवक्ता जिनकी अधिक आय नहीं है, उन्हें मकान लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसीलिए इनको छूट पर मकान देने पर विचार-विमर्श के बाद प्रारूप तैयार किया गया है.

अधिवक्ताओं के लिए प्रयागराज में भूमि

हालांकि, अभी तक मकान देने की प्रक्रिया को सार्वजनिक नहीं किया गया है, जल्द ही इस संबंध में सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी. पात्रों को मकान देने के लिए संबंधित विभाग ही नोडल होगा. अधिवक्ताओं के लिए प्रयागराज शहर में भूमि चिह्नित की जाएगी, ये जगह कहां चिंन्हित की जाएगी इसका अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है.