अमीरों पर सरचार्ज लगाने का निर्णय टाल सकती है सरकार

अमीरों पर सरचार्ज लगाने का निर्णय टाल सकती है सरकार

सरकार विदेशी निवेशकों यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) पर उपकर लगाने का निर्णय को पलटने पर विचार कर रही है. हालांकि केन्द्र सरकार ने हिंदुस्तान के अमीरों पर यह उपकर बनाए रखने का निर्णय किया है. बताते चलें कि सरकार ने आम बजट 2019-20 में अमीरों की सालाना आय पर उपकर लगाने का निर्णय किया है, जिसके दायरे में एफपीआई भी आते हैं.

खबरों के मुताबिक, पीएम ऑफिस में वित्त मंत्रालय की मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया गया है. सूत्रों ने कहा, ‘एफपीआई से उपकर हटाए जाने से सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा.’ सूत्रों के मुताबिक, ‘सरकार अधिसूचना या अध्यादेश के माध्यम से एफपीआई पर उपकर लगाने का निर्णय वापस ले सकती है.’ हालांकि अगर सरकार अध्यादेश का रास्ता चुनती है तो उसे अगले संसद सत्र में इसके लिए मंजूरी लेनी होगी.
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दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में अमीरों पर उपकर लगाने के ऐलान के बाद से विदेशी निवेशक भारतीय शेयर मार्केट में लगातार बिकवाली कर रहे थे. बीती एक जुलाई से अब तक एफपीआई पूंजी मार्केट में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली कर चुके हैं.

बजट से अब तक 12.53 लाख करोड़ का नुकसान

शेयर मार्केट पर विदेशी निवेशकों की बिकवाली भारी पड़ी है, जिसके चलते बजट के बाद से 7 अगस्त तक सेंसेक्स लगभग 8 प्रतिशत टूट चुका है. आम बजट 2019-20 से एक दिन पहले यानी 4 जुलाई को सेंसेक्स 39908 पर बंद हुआ, जो अभी तक (7 अगस्त) तक गिरकर 36690 पर आ गया था.

मार्केट में आई इस गिरावट से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट पूंजीकरण लगभग 12.53 लाख करोड़ रुपये घटकर 138.82 लाख करोड़ रुपये रह गया, जबकि बजट के दिन यह 151.35 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर था.