म्यांमार के हालात पर भारत ने जताई चिंता, कहा- ज्यादा एकजुटता से करना होगा काम

म्यांमार के हालात पर भारत ने जताई चिंता, कहा- ज्यादा एकजुटता से करना होगा काम

भारत ने शुक्रवार को म्यांमार में सैन्य शासन के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को दबाने के लिए हिंसा के इस्तेमाल की निंदा की और कहा कि वहां के हालात को लेकर विश्व को ज्यादा एकजुटता से काम करना होगा। ऐसा न होने की स्थिति में वहां की अस्थिरता से पैदा हुई विकट स्थिति के दुष्परिणाम देश के सीमाओं के बाहर भी दिखाई पड़ सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के.नागराज नायडू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अर्रिया फार्मूले के दौरान म्यांमार पर हुई बैठक में कहा कि भारत, म्यांमार में हिंसा के इस्तेमाल और जानमाल के नुकसान की गहरी निंदा करता है।

उन्होंने कहा कि वहां संयम का पालन करना आवश्यक है लेकिन साथ ही मानवीय सिद्धांतों को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नायडू ने कहा कि भारत के लिए म्यांमार में शांतिपूर्ण समाधान होना बहुत जरूरी है। म्यांमार के साथ भारत की लंबी भूमि और समुद्री सीमा जुड़ी है। म्यांमार के लोगों के साथ हमारे लंबे समय से मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। हम वहां की राजनीतिक स्थिरता को लेकर बहुत चिंतित हैं।


वहीं, इससे पहले गुरवार को ब्रिटेन में म्यांमार के अपदस्थ राजदूत ने ब्रिटिश सरकार से सेना द्वारा भेजे गए राजदूत को मान्यता नहीं देने का आग्रह किया था। साथ ही उन्होंने दूतावास का कामकाज संभालने वाले चिट विन को तुरंत म्यांमार भेजने की अपील की। उनकी इस अपील का ब्रिटिश सरकार ने कोई जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन विदेश मंत्री डॉमिनिक राब ने मिन के साहस की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने म्यांमार में लोकतंत्र बहाली की मांग को एक फिर दोहराया है।


भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों से रोक हटा लेगा ऑस्ट्रेलिया

भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों से रोक हटा लेगा ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मारिसन ने कहा कि अगले शनिवार से ऑस्ट्रेलिया कोविड से प्रभावित भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों से प्रतिबंध हटा लेगा। उसी दिन स्वदेश वापसी वाली पहली फ्लाइट ऑस्ट्रेलियाई शहर डारविन में लैंड करेगी।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इतिहास में पहली बार भारत में 14 दिन या उससे अधिक रहकर लौटे अपने नागरिकों पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया था। ताकि वह ऑस्ट्रेलिया में लैंड न कर सकें। लेकिन अब यह प्रतिबंध अगले शनिवार से हटा लिया जाएगा।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस प्रतिबंध का पालन नहीं करने पर पांच साल की जेल या 66 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (50,899 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया था। सरकार के इस फैसले से ऑस्ट्रेलियाई सांसदों, डॉक्टरों, व्यापारियों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने सख्त एतराज जताया था। उन्होंने भारत में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को छोड़ने और वापसी पर जुर्माना और जेल की धमकी देने का विरोध किया था।


सरकार का यह आदेश संभवत: 15 मई को खत्म हो रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद मोरिसन ने कहा कि इस तारीख को और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा, अब ऑस्ट्रेलिया 15 से 31 मई के बीच भारत से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए तीन उड़ानें भेजेगा। पहली फ्लाइट 15 मई को डारविन पहुंचेगी। भारत से सीधे ऑस्ट्रेलिया आने वाली वाणिज्यिक उड़ानों पर अभी भी प्रतिबंध है। मोरिसन ने कहा कि फिलहाल उन्हीं ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को वापस लाया जाएगा जो भारत में उच्चायोग और काउंसलर आफिस में अपना पंजीकरण करा चुके हैं।


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