लाहौर। आतंकवाद को लेकर हमेशा दोहरा चरित्र दुनिया के सामने पेश करने वाले पाकिस्तान ने अब फाइनैंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स ( FATF ) की कार्रवाई से बचने के लिए एक बार फिर से नया पैंतरा चलना शुरू कर दिया है।

कुछ दिनों बाद FATF की बैठक होने वाली है, उससे पहले पाकिस्तान एक-एक करके अपने पालतु आतंकियों को सलाखों के पीछे डाल रहा है, ताकि ब्लैक लिस्ट होने से बच जाए। इसी कड़ी में अब पाकिस्तान ने मुंबई हमले के साजिशकर्ता और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा ( Jamat-ud Dawah, JuD ) के प्रमुख हाफि‍ज सईद ( Hafiz Saeed ) को सजा सुनाई है।

पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी कोर्ट (ATC) ने मंगलवार को आतंकी हाफिज सईद और उनके दो सहयोगियों को टेरर फंडिंग ( Terror Financing Case ) के मामले में 15-15 साल से अधिक कैद की सजा सुनाई है। लाहौर स्थित ATC ने हाफिज सईद के जीजा अब्दुल रहमान मक्की ( Abdul Rehman Makki ) को भी छह महीने कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा जमात-उद-दावा के प्रवक्ता याहया मुजाहिद ( Yahya Mujahid ) को भी सजा सुनाई है।

अदालत के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि आतंकवाद निरोधी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ( Arshad Hussain Bhutta ) ने याहिया मुजाहिद और जफर इकबाल को साढ़े 15-15 साल कैद और अब्दुल रहमान मक्की को पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की ओर से दर्ज किए गए एक मामले में छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने मुजाहिद को टेरर फंडिंग के तीन अलग-अलग मामलों में 47 साल कैद की सजा सुना चुकी है।

आतंकवाद का गढ़ बने पाकिस्तान पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की काली सूची में जाने का खतरा मंडरा रहा है। आतंकी फंडिंग पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था अगले महीने पर अपनी रिपोर्ट जारी करेगी।

ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान सरकार के लिए जमात उद दावा और जैश ए मोहम्मद जैसे  आतंकी संगठन गले की फांस बन गए हैं। ये संगठन अब भी पाकिस्तानी जमीन पर सक्रिय हैं और एफएटीएफ की नजर इनकी हर गतिविधि पर है।

एफएटीएफ के प्रेजिडेंट मारकस प्लेयर ने पिछले साल अक्तूबर में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए आतंक पर कार्रवाई में बेहद गंभीर कमियों की ओर संकेत किया था।

एफएटीएफ ने पाकिस्तान को फरवरी तक वक्त दिया था लेकिन इस बीच पाकिस्तान की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा स्थिति के हिसाब से पाकिस्तान के काली सूची में जाने के आसार बहुत अधिक हैं।