नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उच्च न्यायालय से बोला-"कोरोना इमरजेंसी सेवाओं से...

नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उच्च न्यायालय से बोला-"कोरोना इमरजेंसी सेवाओं से...

नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 9 हजार शिक्षकों व 24 हजार पेंशन आश्रितों की सैलरी नहीं मिलने के मुद्दे पर ने नाराजगी जताई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार व नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसके लिए फटकार लगाई है।  

नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उच्च न्यायालय से बोला कि कोरोना इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े 5 हजार लोगों को सैलरी दे दी गई है। इस दलील पर भी उच्च न्यायालय नाराज हो गया। फिर उच्च न्यायालय ने पूछा कि बाकी 3 हजार लोग जो रिजर्व में कोरोना इमरजेंसी सेवाओं की ड्यूटी के लिए हैं उन्होंने क्या अपराध किया है जो अभी तक उन्हें सैलरी नहीं दी गई है।

हाई न्यायालय ने आदेश दिया कि जल्द से जल्द बाकी 3 हजार लोग जो कोरोना इमरजेंसी सेवाओं की रिजर्व ड्यूटी पर हैं उन्हें सैलरी दी जाए। साथ ही शिक्षकों को भी सैलरी दी जाए।

इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से बोला कि वो न्यायालय में लिखित एफीडेविट दायर करे कि कब-कब व कितना पैसा नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया गया है।