प्रवर्तन निदेशालय ईडी दे सकता है केरल सरकार को सीएए के विरूद्ध यह बड़ी जानकारी

प्रवर्तन निदेशालय ईडी दे सकता है केरल सरकार को सीएए के विरूद्ध यह बड़ी जानकारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) केरल सरकार को इस्लामी संगठन व देश में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरूद्ध प्रदर्शनों के कथित वित्तीय संबंधों से जुड़े मनी लांड्रिंग मुद्दे में उसके कर्मचारी एवं पीएफआइ अध्यक्ष ओएम अब्दुल सलाम की किरदार के बारे में जल्द जानकारी दे सकता है.

केंद्रीय जाँच एजेंसी ने केरल प्रदेश बिजली बोर्ड में वरिष्ठ सहायक सलाम का बयान गत फरवरी में मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया था. अधिकारियों ने बोला कि सलाम उस समय पीएफआइ का उपाध्यक्ष था.

बताया जाता है कि सलाम केरल के मालापुरम जिले के मंजेरी नगर में बिजली बोर्ड के क्षेत्रीय आडिट ऑफिस में तैनात है. अधिकारियों ने बताया कि जब सलाम को प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल के प्रारम्भ में तलब किया तब उसने एजेंसी को सूचित किया था कि वह बिजली बोर्ड में काम करता है. विभागीय कार्य सारे करने की आवश्यकता बताते हुए उसने अपनी पेशी टालने का अनुरोध किया था.

ईडी पीएफआइ के विरूद्ध 2018 से पीएमएलए के तहत जाँच कर रही है. प्रवर्तन निदेशालय ने पाया है कि पिछले साल चार दिसंबर से व छह जनवरी के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में संगठन से जुड़े कई बैंक खातों में कम से कम 1.04 करोड़ रुपये जमा कराए गए.